इलामको माई नगरपालिका र माङसेबुङ गाउँपालिकाका ६ हजार ५१५ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी
पुस १२ गते, इलाम । प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री राम रानाले सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाएरै छोड्ने बताएका छन् । संघीय सरकारले स्थापना गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७६ मातहत रहेर स्थानीय र प्रदेश र सरकारको समन्वयमा प्रदेशभरिका भूमिहीनलाई धनीपुर्जा दिने कार्यलाई तीवरुपमा अघि बढाएकाले अब कोही पनि जग्गाविहीन नहुने उनको भनाइ छ ।
माई नगरपालिकामा शनिबार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको विवरण र तथ्यांक संकलन इकाई कार्यालयको उदघाटन गर्दै राज्यमन्त्री रानाले ७२ प्रतिशत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएका नगरका बासिन्दाहरुले अबका केही महिनामै आफ्नो स्वामित्वमा धनीपुर्जा पाउने दावी गरे । जग्गा र भूमिहीनलाई मालिक, धनीपुर्जा वितरण कार्यालय स्थापना भएपछि स्थानीयस्तरमा लगात संकलन र स्थानीय तहबाट पुर्जा वितरणको कार्यले केही समयभित्रमा नै निर्णायक बिन्दुमा पुग्ने उनले बताए ।
राज्यमन्त्री रानाले जंगल फाँडेर बसेका, नदी उकासमा बसेका तथा पुरानो बाटो क्षेत्र मासेर दश वर्षदेखि निरन्तर बसेका सुकुम्बासीहरुलाई चाँडै जग्गाको मालिक बनाइने दाबी गरे ।
माई नगर प्रमुख दिपककुमार थेबेले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न नगर र वडामा सहजीकरण समिति बनाएर समस्या आएको खण्डमा समाधान गरेर समुन्नत नगरको रुपमा अघि बढाइने बताए । उनले ७२ प्रतिशत क्षेत्र अव्यवस्थित रहेको नगरपालिकामा रातो र सेतो फारम भरी आफ्नो स्वामित्वमा धनीपुर्जा लिनसमेत आग्रह गरे । चिलिमकोट चिया कमान आसापास ३०० घरधुरीका जनसंख्या भूमिहीन नभएको र सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाले उनीहरुको व्यवस्थापन चुनौतीको रुपमा अघि बढेको बताए ।
लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीलाई प्रदेश १ सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्ने क्रममा इलामको माई नगरपालिका र माङसेबुङ गाउँपालिकाका ६ हजार ५१५ घरपरिवारलाई पहिलो चरणमा लालपुर्जा प्रदान गर्न लागिएको हो । माई नगरपालिकामा ९५७ घरपरिवार सुकुम्वासी छन् । यस्तै, ३ हजार २३८ घरपरिवार भने अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरुको तथ्यांक छ । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरी चार हजार १९५ घरपरिवार सुकुम्बासी रहेको प्रदेशको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनपछि नियमावलीको १८ औं संशोधनका आधारमा नौवटा कार्यविधि तयार पारेर काम थालेको बताइएको छ । यसका लागि आगामी फागुनसम्ममा लगत संकलनका लागि स्थनीय तहले फारम भराउने छन् । अव्यवस्थित रूपमा बसोबास भएकालाई सेतो र दलित तथा व्यवस्थित रूपमा बसिआएका तर लालपुर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई रातो रङको भराइने छ । थाहाखबरबाट
