असार ९, काठ्माडौं । माओवादीले शिविरमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रूपमा देखाएर राज्य कोषबाट करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरण’ तामेलीमा राख्ने र पुनः जगाउने कार्य पटकपटक गर्दै आएको छ । शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलबभत्ताका लागि राज्य कोषबाट खर्च भएको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आशंकामा आयोगले थालेको अनुसन्धान दुई वर्ष सुस्ताएको थियो । आयोगले करिब एक वर्ष शान्ति मन्त्रालयमा खर्च विवरण माग गर्दै पत्र लेख्नमा मात्र बिताएको थियो ।
माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएका पत्र उसले आयोगलाई पठाएको थियो । शिविर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै खर्च मासिक भत्ता खर्चमा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख थियो ।
त्यसैगरी, भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ, पूवार्धार निर्माणमा २६ करोड १० लाख ३ हजार १७ रुपैयाँ र अन्य खर्च २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख थियो । तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिले लडाकु तथा शिविरका लागि राज्यकोषबाट भएको खर्चमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा छानबिन गर्ने नीतिगत निर्णय आयोगले गरेको थियो । उजुरीमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र अन्य सैनिक कमान्डरहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
माओवादीले शिविरमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रूपमा देखाएर राज्य कोषबाट करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरुमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित थिए। राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार ५ सय लडाकुमात्र योग्य भएका थिए ।
उजुरीमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र अन्य सैनिक कमान्डरहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
प्रमाणीकरणका बेला १८ वर्षमुनिका करिब ४ हजार लडाकुलाई २०६५ सालमा शिविरबाट निकालिएको थियो। अनमिनको प्रमाणीकरण अनुसार लडाकुको कुल संख्या १९ हजार ६ सय भनिए पनि समायोजन तथा पुनस्र्थापनाका लागि भएको पुनःवर्गीकरणमा १७ हजार ७४ लडाकु सामेल थिए। करिब तीन हजार लडाकु गायब भएका थिए। शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
२०६३ मंसिरदेखि २०६५ भदौसम्म प्रतिलडाकु मासिक भत्ता ३ हजार थियो भने २०६५ असोजदेखि बढाएर ५ हजार रुपैयाँ र २०६८ साउनदेखि साढे ६ हजार बनाइएको थियो। शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ६ वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
योग्य भनिएका १९ हजार ६ सयमध्ये पनि करिब ५० प्रतिशत लडाकु कागजीमात्रै रहेको र राज्य कोषबाट रकम असुल्न मात्रै उनीहरूलाई लडाकु बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ। तीन हजार लडाकुको नक्कली कागजात तयार गरेर तलबभत्ता हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा छ । त्यस्तै वर्गीकरणका लागि शिविरमा आएका तीनदेखि चार हजार लडाकु पनि अधिकांश समय शिविरमा उपस्थित नभएको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो ।
अनमिनको प्रमाणीकरण सकिएपछि शिविर छाडेका त्यस्ता लडाकु वर्गीकरणका बेला अवकाशपत्र बुझ्न मात्र शिविर उपस्थित भएका थिए । करिब ६ हजार लडाकुको तलबभत्ताका नाममा पाँच वर्षसम्म राज्यकोषबाट निकासा भएको रकम दुरुपयोग भएको आरोप छ । शिविरमा राखेर नेपाली सेनामा समायोजन हुँदासम्म १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको उजुरीमा उल्लेख थियो । अन्नपूर्णपोष्टबाट