कुमार खड्का
चैत्र १६ गते, उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा स्थानिय जनप्रतिनिधिको समया अवधी सकिनै लाग्दा यति बेला एउटा विवाद उत्पन्न् भएको छ ।
विवादको जरो हो, नगरप्रमुख विकास निर्माणका योजना सहित बाकी रहेका विभिन्न विध्ययक र कार्यविधि बनाएर आफ्नै पालामा अगाडी बढौँ भन्छन् । भने नगर उपप्रमुख सहितको जनप्रतिनिधिको टोली निर्वाचनको मुखमा कुनै पनि कार्य नगरौँ भन्दै अड्डी कसीरहेका छन् ।
स्थानिय जनताको मतद्वार अनुमोदित भएर आएका जनप्रतिनिधि नै यतिवेल निर्वाचनको बाहानामा विकास निर्माण, योजना कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक निर्माण, विधुत जस्ता जनसरोकारका विषयमा चुनावको मुखमा गर्नु हुदैन भन्दै कार्यपालिका बैठकमा विपक्षमा हस्ताक्षर गरेर नगर उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारी सहितको एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीको टोली बाहिरीए पछि बैठक स्थगित भएको छ ।
उपप्रमुख भण्डारीले भनिन्– “निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरु मेयरले ल्याउन खोजे निर्वाचन नजिकिएकाले कार्यपालिकाको बैठकबाट जनअपेक्षाअनुसारको काम हुने नदेखिएकाले बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठक नगर्ने पक्षमा हस्ताक्षर गरौँ, बैशाख ३० गते पछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बाँकी रहेको बजेटबाट नयाँ काम गर्ने छन् ।”
हुन त स्थानिय तहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुनु हुदैन र मानिदैन भन्ने व्याख्या गरिन्छ तर, मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा भने नेपाली काग्रेसबाट निर्वाचित मेयर सहित २, ३, ६ र ७ नम्वर वडामा वडाध्यक्षहरु निर्वाचित भएका छन् ।
९ वटा वडामा विभाजित रहेको उर्लाबारी नगरपालिकाको अन्य वडा नेकपा एमाले बाट निर्वाचित वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।
कार्यपालिका बैठकमा जनसरोकार होस या अन्य विकास निर्माण र कार्यविधि, ऐन पास गर्ने कुरामा होस निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहित कार्यपालिका सदस्यको बहुमतको निर्णयले योजना र वजेट पास गर्ने सिस्टम रहेको छ । यो प्रणाली हरेक स्थानियतहमा पनि छ, उनीहरु विकास निर्माणको सवालमा सवै तिक्तता विर्सेर एक ठाउमा उभिने गरेका छन् ।
तर उर्लाबारी नगरपालिकामा मेयर सहितको जनप्रतिनिधीको टोलीलाई सत्तापक्ष र उपमेयर सहितको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले टडकारो रुपमा प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरेपछि अन्तिम कार्यपालिका बैठक बाट पास गर्नु पर्ने समपुर्ण योजनाहरु प्रभावित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यता मेयर खड्ग फागोले भने निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याउन खोजेको भन्दै साथिहरुले भ्रम छर्न खोजेको बताए । फागोले भने–“उर्लाबारी नगरबासीहरुको हितमा काम गर्ने गरी कार्यापालिकाको बैठकमा योजना ल्याएका थियौँ, जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएपनि जनताको हितमा काम गर्न आफुहरु आएका हौँ, जनभावनाअनुसार काम गर्न रोकेर समस्या सिर्जना गर्न खोजियो।”
नगरपालिकाले अन्तिम कार्यपालिका बैठकमा भुमिहिन तथा अव्यवस्थीत वसोवासी, कानुन मसौदा निर्देशिका, स्वास्थ्य सस्था दर्ता तथा अनुमति निर्देशिका, गरिव तथा विपन्न् लक्षित खानेपानी धारा जडान तथा महशुल व्यावस्थापन, सहकारी सस्था दर्ता कार्यविधि, एम्वुलेन्स सेवा सचालन निर्देशिका, लगाएतका जनसरोकारका विषयमा कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण योजना थिए ।
तर बैठकमा बहुमत सदस्य रहेको एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिधिहरुले योजना र कार्यविधी अगाडी नवडाउने पक्षमा हस्ताक्षर गरेर हिडेपछि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको वडा नम्वर ७ का वडाध्यक्ष वीरवल थापाले बताए ।
स्थानियतहमा जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको हितमा काम गर्नु पर्ने हो तर, आफु अनुकुल नभएको भन्दै जनभावना माथि चोटपुग्ने गरी निर्णय गरिनु स्थानियतहको मर्यादा र जनप्रतिनिधीको राजनैतिका स्वार्थ हावी भएको प्रस्ट देखीन्छ । जसको फलस्वरुप आफ्नै पालमा हुने विकास गतिविधी माथी धक्का पुगेको छ ।
जनभावनाअनुसार ऐन तथा कार्यक्रमहरु तयार पारिएको भएपनि बहुमतको दम्भ देखाएर उर्लाबारी बासीहरुमाथी घात गर्ने काम भएको कांग्रेस सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।
बैठकमा कांग्रेससहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ जना जनप्रतिनिधिहरु बैठक गर्ने र नगरसभा गर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख सहित १२ जना जनप्रतिनिध विपक्षमा उभिएका हुन् ।
