साउन ९, काठ्माडौं । अख्तियारले एक वर्षमै मुद्दा चलायो, तर केही विवादित पनि भयो । सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदन जिल्ला सरकार वकिलको कार्यालय फिर्ता पठायो । पछिल्लो समयमा भने पुनः सीआईबीले अनुसन्धान थालेको छ ।
पछिल्लो समयको सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टाचारको प्रकरण हो, ललिता निवास । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आनामध्ये १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म मुछिएका छन् । यो प्रकरणमा तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवदेखि व्यवसायीसम्म संलग्न रहेको देखिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई यो प्रकरणमा जोडिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझी तथा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालालगायतले पनि ललिता निवासको सरकारी, सार्वजनिक गुठीको जग्गालाई व्यक्तिगत हो भने फैसला गरेको पाइएको छ । पूर्व मुख्यसचिवद्वय माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौड्यालको नाम यो प्रकरणमा छ ।
अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत डेढ दर्जनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
२०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर २०२१ मंसिर १५ मा ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो । २०४७ सालमा बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्व (अन्तरिम सरकार)को पालामा राजनीतिक कारणबाट हरण भएको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय भयो । त्यो निर्णयको अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका परिवार, मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा १ सय १२ रोपनी ४ आना व्यक्तिको नाममा कायम गरियो । २०६२ सालमा छुट दर्ता भन्दै १२ आना २ पैसा राणा परिवारको नाम फिर्ता गरिएको थियो ।
त्यस्तै, २०६६÷६७ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवाससहित राजकुलो, बाटोसमेत व्यक्तिको नाम दर्ता गराइएको थियो । २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । २०६९ सालमा नक्कली गुठी कायम गरेर ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हडपिएको थियो ।
२०७५ सालमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो । त्यो समितिले ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएपछि अनुसन्धानका लागि अख्तियार र सीआईबीलाई जिम्मा दिइयो । अख्तियारले एक वर्षमै मुद्दा चलायो, तर केही विवादित पनि भयो । सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदन जिल्ला सरकार वकिलको कार्यालय फिर्ता पठायो । पछिल्लो समयमा भने पुनः सीआईबीले अनुसन्धान थालेको छ । डेढ दर्जनलाई पक्राऊ गरिसकेको छ । अनपुर्णपोष्टबाट
