प्याब्सन र एनप्याब्सनले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक प्रति असन्टुष्टि जनाउँदै कानेपोखरी गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाए

साउन २५, कानेपोखरी । कानेपोखरी गाउँपालिका क्षेत्रका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का प्रावधानप्रति असन्टुष्टि जनाउँर्दै कानेपोखरी गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

विहिबार प्याब्सन र एनप्याब्सन कानेपोखरीले गाउँपालिका उपाध्यक्ष भोला प्रसाद अधिकारीको कार्यकक्षमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । एनप्याब्सन कानेपोखरीका अध्यक्ष राजेश कार्की र प्याब्सन कानेपोखरीका सचिव विद्यानन्द चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । कार्यक्रममा प्याब्सन र एनप्याब्सनमा आवद्ध विद्यालयका संचालकहरु उपस्थित रहेका थिए । प्याब्सनका कानेपोखरी सचिव विद्यानन्द चौधरीले ज्ञापनपत्रलाई प्रस्टाएका थिए भने एनप्याब्सन कानेपोखरी अध्यक्ष राजेश कार्कीले बुझाएका थिए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपाध्यक्ष भोला प्रसाद अधिकारीले शिक्षा विधेयक सरकारले व्यापकरुपमा छलफल गरेर मात्र ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । यस ज्ञापनपत्रलाई गाउँपालिका मार्फत सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने प्रतिवद्धता गर्दै यस विषयमा गाउँपालिका महासंघले पनि आवाज उठाइरहेको र कानेपोखरी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन पनि अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको जानकारी दिएका थिए ।

२०५८ सालमा गरेको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको शिक्षण संस्थालाई विधेयकमार्फत ५ वर्ष भित्र गुठीमा परिणत गराउने निर्णय सरकारले तुरन्तै फिर्ता लिनुपर्ने माग सहितको दुई पेजको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले कम्पनी मार्फत सञ्चालन भइरहेको शिक्षण संस्थालाई प्रस्तावित शिक्षा विधेयक मार्फत गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागेकोमा विरोध गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको संचालकहरुले बताए । विगतमा कम्पनी मार्फत संचालन भएपछि शैशिक्ष संस्थाहरुले शैक्षिक एवम् भौतिक विकासमा झण्डै ५ अर्व लगानी गरेको, करिब ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको र देशको ३० लाख विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

शैक्षिक संस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आएता पनि प्रस्तुत सुझावहरुलाई वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा एकपटक पनि छलफल नगरी शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा पेश गर्नु अत्यन्तै दुःखद भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
‘शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरुको मर्म र योगदानको प्रतिकूल असर पर्ने यस्ता विधेयकहरु समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण र सम्वर्द्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट हुनुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । निजी विद्यालयको शुल्क र शिक्षकको तलब स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुने विधेयकको व्यवस्थाप्रति पनि विमति जनाएका छन् । राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर शुल्क र शिक्षक तलब निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

शिक्षा विधेयकको विरोधमा प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले साउन २८ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि देशभरिका निजी स्कुल र कलेज पूर्ण रूपमा बन्दको घोषणा गरेको छ । भदौँ १ गतेदेखि स्कुल कलेज बन्दसँगै विद्यालयका सवारी साधनलाई सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गरेर प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको विरोध गर्ने उनिहरुले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खवर