प्रशासनिक भवन निर्माणमा ४ करोड
१३ असार, पथरी । पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति, बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहिबार नगरको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नगर सभाबाट पारित नीति, बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । नगरका प्रवक्ता नविन कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अनुमानित बजेट ८१ करोड ९९ लाख ११ हजार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कृषि विकासमा १ करोड ३४ लाख ८९ हजार, कार्यालय प्रशासनिक तथा चालु कार्यक्रममा ४ करोड ६८ लाख ७० हजार, वडा कार्यालय प्रशासनिक खर्च ७० लाख, कार्यालय प्रशासनिक ११ करोड ८३ लाख ३० हजार, शिक्षा विकासमा २ करोड ३९ लाख, युवा तथा खेलकुदमा ५७ लाख ११ हजार, स्वास्थ्यमा ३ करोड ६५ लाख, न्यायिक समितिलाई १५ लाख र पूर्वधार निर्माण, सिचाई, खानेपानी लगाएतमा १२ करोड ३४ लाख ७८ हजार रहेको वितरित प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
नगरपालिकाको निर्माणधिन प्रशासनिक भवनलाई ४ करोड विनियोजन, नगर अस्पतालको फार्मेसी सञ्चालन २ करोड, फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन, प्राविधिक शिक्षामा अनुदान, प्राविधिक फाटका विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण, पारिवारिक वीमा विपन्नलाई, सुलभ उपचार नागरिक सबैलाई कायक्रम मार्फ्त १२ सय परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य वीमा गरिने, नगरपालिकाको सहयोग र भर, घर विहिनलाई सुरक्षित घर नामक कार्यक्रम मार्फत् प्राथमिताको आधारमा सुरक्षित घर निर्माण लगाएत कार्यक्रम रहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ कक्षा ५ र ८ को परीक्षा नगरस्तरीय बनाइने, स्थानीय पाठ्यक्रम छपाई गरी निःशुल्क वितरण गरिने, युवालाई लक्षित गर्दै विदेशबाट फर्किएका र कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेहरूका लागि कृषि उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
दीर्घरोगीहरूलाई १५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता, गर्भवती महिलालाई निःशुल्क क्याल्सियम चक्की, नवजात शिशुलाई किटनाशक झुल, ७० वर्ष माथिका वृद्धहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, र रगत आवश्यक परेमा उपचार खर्चमा नगरपालिका स्वयंले सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
त्यस्तै माटो परीक्षण तथा जैविक मल र विषादीको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्ने, नगर क्याम्पस र बुद्ध माविको भवन निर्माण, हजार लिटर क्षमताको दूध चिस्याउने मेसिन खरीद, र ‘मेड इन पथरी शनिश्चरे’ ब्राण्ड प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नगरपालिकाले आ.व. २०८०/०८१ को अन्तिम लेखा परीक्षण अनुसार कुल खर्चको ०.४७५ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको उल्लेख गर्दै समग्र प्रशासन पारदर्शी रहेको जनाइएको छ ।
