वडाध्यक्ष न्यौपानेद्वारा भत्ता रकम फिर्ता
कात्र्तिक ४ गते, विराटनगर । कोभिडको माहामारीको समयमा सांसदहरुले दशैं भत्ता लिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला विराटनगर महानगरपालिकाले पनि सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई कानून विपरीत १५ हजारको दरले दशैं भत्ता बाँडेको सार्वजनिक भएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य २७ जना र ७० जना वडासदस्य गरी ९९ जनालाई १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दशैंखर्च उपलब्ध गराएको हो ।
वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले सामाजिक संजाल फेसबुकमा मंगलबार आफूलाई १४ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ दशैंखर्च भनि बैंकमा आएको भन्दै फिर्ता गर्न निवेदन दिएको सार्वजनिक गरपेका छन् ।
‘यस वर्षका सम्पूर्ण चाड पर्व सामान्य रूपमा मनाउने पारिवारिक सल्लाह अनुसार पर्व खर्च कटौती गरी जेष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा जम्मा गरिसकेको अवस्थामा विराटनगर महानगरपालिकाले मेरो बैंक खातामा दशैं खर्च भनि १४ हजार ८ सय ५० रुपैया जम्मा गरिदिएकोले उक्त रकम विराटनगर महानगरपालिकाको कोभिड खर्चमा जम्मा हुने गरी चेकमार्फत् रकम फिर्ता गरेको सबैमा जानकारी गराउँदछु’, न्यौपानेले सामाजिक संजालमा आफूले नगरपालिकालाई फिर्ता गरेको रकमको चेक र निवेदन सहित सार्वजनिक गरेको स्टाटसमा उल्लेख छ ।
न्यौपानेले कोभिडको समयमा सुविधा तथा भत्ता नलिने बताउँदै आएका छन् । ‘मैले यसअघि पनि यसखालको अतिरिक्त सुविधा नलिने घोषणा गरेको छु, त्यसैकारण रकम फिर्ता गरेको हुँ,’ न्यौपानेले भने ।
यता, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रमणि पोखरेलले विगत वर्षहरुमा दिँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिइएको बताए । ‘विगत वर्षकै निरन्तरता दिएका हौं, जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि १३ महिनाको सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको रहेछ, सोही अनुसार १५ हजार गएको हो,’ पोखरेलले भने ।
महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत संजीव भट्टराईले अदालतको आदेश अनुसार पोशाक भत्ता लगायतका अन्य भत्ता वितरणमा रोक लगाएको भएपनि जनप्रतिनिधिलाई एकमुष्ठ १५ हजारको दरले चाडपर्व भत्ता दिने गरिएको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश संसदले बनाएको कानून अनुसार मात्र वितरण गर्न मिल्छ । प्रदेश कानूनमा बैठकभत्ता, संचालभत्ता, खाजा भत्ता, पुस्तक पत्रपत्रिका इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी र बिजुली महसुल, सरसफाइ र मर्मतसम्भार, अतिथि सत्कार, भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च लिन पाउने व्यवस्था छ ।
यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई गत आर्थिक वर्षमा पोशाक भत्ता समेत वितरण गरेको थियो । गैरकानूनी रुपमा वितरण गरिएको भत्ताको विषयमा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेपछि अदालतले भत्ता खारेज गर्न आदेश दिँदै प्रदेश कानूनभन्दा बाहिर वितरण गरिएका सबैप्रकारका भत्ता असुल उपर गर्न निर्देशन गरेको थियो । अदालतको उक्त आदेश समेतको उल्लंघन हुने गरी महानगरले पुनः दशैंभत्ता वितरण गरेको हो ।
कोरोना महामारीको समयमा चाडपर्व खर्च लिएको भन्दै संघीय सांसदहरुको चर्को आलोचना भएपछि नेकपा, नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टीले भत्तालाई कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । चौतर्फी आलोचनापछि संघीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले पनि भत्ताको रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । संघीय सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विगतदेखि नै चाडपर्व खर्च लिँदै आएको भएपनि प्रदेश नं. १ सरकारका मन्त्रीहरु र सांसदहरुले भने चाडपर्व खर्च लिएका छैनन् ।हाम्रोमतबाट
