२२ साउन, काठमाडौँ । देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मिलनसँगै संविधान संशोधनको बहस जारी छ । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि संविधान संशोधनसँगै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नेलगायतका विषयमा सहमत भएरै कांग्रेस–एमाले अहिले सँगै सत्तामा छन ।
कांग्रेस–एमालेले उठाएका संविधान संशोधनको यो बहस विस्तारै सर्वसम्मति उन्मुख भएको देखिन्छ । कांग्रेस–एमाले यसका लागि सहमत हुँदा शुरुमा चर्को विरोध गरेको माओवादी केन्द्र पनि अहिले संविधान संशोधनका लागि तयार रहेको बताएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले नै संविधान संशोधनका लागि आफूहरू पनि तयार रहेको बताएका छन । संशोधन गर्ने विषयका सन्दर्भमा भने कांग्रेस–एमालेसँग माओवादी सहमत छैन ।
कांग्रेस–एमालेले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साना दलहरूलाई अस्थिरताको कारक मानेर त्यसमा परिमार्जन चाहेका छन भने माओवादी सम्पूर्ण रूपले त्यसको विपक्षमा छ । ‘मैले यो कुरा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पछिल्लो विश्वासको मत लिने क्रममा प्रष्टसँग राखेको छु – हामी संविधान संशोधनका विरोधी होइनौं । जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन हामी संविधान संशोधन गर्न तयार छौं’, सोमबार विराटनगरमा प्रचण्डले भने ।
उनले २८ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा पनि संशोधन गर्ने भए महिला, उत्पीडित वर्ग, जाती र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कटौती हुने गरी होइन, अझ बढ्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने प्रस्ताव पनि गरेका थिए ।
‘संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने आउनुस, खुला छलफल गरौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं’, उनको प्रस्ताव थियो, ‘महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझै बढाऊँ । उनीहरूका अधिकार अझै सुरक्षित गरौं । विपन्न वर्गको राज्य संरचनामा पहुँच बढाएर लैजाऔं ।’
समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधानको आत्मा भएकाले यसलाई खोस्ने प्रयास गरिए किमार्थ सफल नहुने प्रचण्डको दाबी थियो । उनले राष्ट्रियसभाको ठूलो दल माओवादीलाई किनारा लगाएर आफूखुशी संविधान संशोधन जस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा खेलाची नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।
कांग्रेस–एमाले भने अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र साना दलहरूकै कारण देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको भन्नेमा एकमत छन । निर्वाचन प्रणाली र संसद्को संख्याले गर्दा कुनै दलको बहुमत नआउने स्थिति रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
कांग्रेस–एमाले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सिट संख्या घटाउने वा राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने, प्रदेशसभालाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै बनाउने तथा थ्रेस होल्ड बढाउने पक्षमा देखिएका छन । यद्यपि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई थप उन्नत बनाउने दाबी उनीहरूको छ ।
संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अहिले खासगरी तीनवटा रायमाथि छलफल भइरहेको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन ।
‘सबै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजानुपर्छ र प्रत्यक्षभित्रै समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चत गर्ने । त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरेर हुन्छ कि विशेष निर्वाचन क्षेत्र बनाएर हुन्छ कि साझा निर्वाचन क्षेत्र बनाएर हुन्छ । अर्को राष्ट्रियसभालाई समावेशी बनाउने र प्रतिनिधिसभालाई खुलमखुला भिडेर आउने बनाउने भन्ने राय पनि छ तर त्यो त्यति स्वीकार्य होला भन्ने लाग्दैन । किनभने राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान नभएसम्म यो सम्भव छैन । अर्को चाहिँ संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक बनाइदिने’, उनले भने, ‘तर यो कांग्रेसलाई त्यत्ति मन परेको छैन । पूरै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली माओवादीलगायतका साना दललाई मन परेको छैन । त्यसैले यो सबै छलफलकै क्रममा छ ।’
एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
‘अहिले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हटाउन एमाले–कांग्रेस लागे भन्ने जुन टिप्पणी भइरहेको छ, यो सत्य होइन । सत्य के हो भने समानुपातिकको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा एमाले–कांग्रेसबीच कुनै छलफल बहस चलेकै छैन । हामी संविधान संशोधन गरौं भन्ने एउटै कुरामा सहमत भएका हौं’, एमाले सचिव पद्मा अर्यालले भनिन, ‘समानुपातिक हामीले ल्याएको हो ।
यसबाट धेरै राम्रा उपलब्धि हासिल भएका छन, पछाडि परेको मान्छे अगाडि आएको छ, नेतृत्व विकास भएको छ, पहुँच नभएकाको राज्यमा पहुँच पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशितालाई हटाऊँ भन्ने छैन तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै गराउने गरी व्यवस्था गर्न पनि त सकिन्छ ।’
सचिव अर्याल कांग्रेस–एमालेको चाहनाबमोजिम नभई सर्वसम्मतिमै संविधान संशोधन हुने बताउँछिन । ‘२०७२ हामीले संविधान जारी गर्यौँ । आज यति लामो समय बितिरहँदा तत्कालीन समयमा बनाएको संविधानका कति राम्रा या नराम्रा अथवा अहिलेको अस्थिरतामा बल पुग्ने के–के प्रावधान छन ? स्थिरताका लागि के गर्नुपर्ला भन्ने हिसाबले पनि समीक्षा गर्ने वेला भएको हो’, उनी भन्छिन, ‘यी सबै विषयमा खुला बहस गरौं भन्ने मात्रै हो । एमाले वा कांग्रेसले चाहेको कुरा हालौं भन्ने होइन ।’
कांग्रेस–एमालेमा थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने मत पनि छ । पछिल्लो समय कांग्रेस–एमाले समीकरण बनाउन खटिएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै यसको वकालत गरिरहेका छन ।
एमाले महासचिव पोखरेलले साउन १५ गते दाङ पुगेर चुनावमा उम्मेदवारले १० प्रतिशत मत नल्याए जमानत जफत हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै थ्रेसहोल्ड पनि १० प्रतिशत राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी थ्रेसहोल्ड बढाउन कांग्रेस–एमाले लागिपरेको माओवादीको आरोप छ । सत्तामा कांग्रेस–एमालेलाई नै साथ दिएका अन्य साना दलहरूले पनि थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने विषयको भने विरोध गरिरहेका छन । थाहाखबरबाट
