साङ्केतिक तस्बिर
असोज ९ गते, मोरङ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको सांसद प्रदीप यादव नेतृत्वको उपसमितिले सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न सामुदायिक र साझेदारी वन समूहमा भएका अनियमितता र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीको विवरण नै सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कैलालीका १३ वटा सामुदायिक वन अनियमिततामा मुछिएका छन् । कैलाली मोहन्यालको जाल्पा सामुदायिक वन, बरगदा सामुदायिक वन, चेतना सामुदायिक वन, चुरेमालिका सामुदायिक वन र जनकल्याण सामुदायिक वन लम्कीचुहाको मुक्त कमैया सामुदायिक वन, महिला जागरण सामुदायिक वन, मातृभूमि सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेका छन् ।
त्यस्तै कैलालीकै जानकी गाउँपालिकाको ऐश्वर्य सामुदायिक वन, अमरावती सामुदायिक वन, कर्णाली करिडोर सामुदायिक वन, बर्दगोरियाको रानी जरुवा सामुदायिक वन र लालीगुराँस सामुदायिक वन पनि अनियमिततामा मुछिएका छन् ।
यी वन समूहले चुरेको भिरालो वन क्षेत्रमा वन फँडानी गरेको, कीर्ते कार्ययोजना बनाई काठ ठेकेदारहरुसँग ऋण लिएर रुख कटान गरेको, पुनरुत्पादन हुन नसक्ने र चुरे क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक रुखहरु कटान गरेको उपसमितिले उल्लेख छ ।
जानकी गाउँपालिका– ४ को अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले छोरालाई काठको ठेक्का दिएको, लम्कीचुहाको मातृभूमि सामुदायिक वनसमूहका पदाधिकारीले कीर्ते उपभोक्ता खडा गरी वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गराई वन फडानी गरेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिकाको श्रीकृष्ण सामुदायिक वन समूह र बैजनाथ सामुदायिक वन, कपिलवस्तुको श्रीङ्गीघाट सामुदायिक वन, र बाणगंगा नगरपालिकाका विभिन्न सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेको उपसमितिले जनाएको छ ।
नवलपुर मध्यविन्दु नगरपालिकाको जनजागरण सामुदायिक वन र कावासोती नगरपालिकाको सयपत्री हरियाली सामुदायिक वन समूहले पनि अनियमितता गरेको उपसमितिको ठहर छ । यी वनहरुले सामुदायिक वनको वार्षिक काठ कटान योजना लागू गर्न स्थानीय तहबाट स्वीकृत नलिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चितवनको कंकाली सामुदायिक वनलगायतका सामुदायिक वन, सिन्धुली दुधौली नगरपालिका– ३ को विकासपुर सामुदायिक वनलगायत चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुले पनि मिलेमतोमा काठ बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै रौतहट, चन्द्रपुर नगरपालिका– २ को नमुना सामुदायिक वन समूह, मकवानपुरको लालीगुराँस सामुदायिक वन समूह र पशुपति सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेको उपसमितिले जनाएको छ ।
उपसमितिले कैलालीको भारताल साझेदारी वन र बाह्वन साझेदारी वन, कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन, नवलपुरको मध्यविन्दु साझेदारी वन, बाराको हलखोरिया साझेदारी वन, पर्साको सबैया साझेदारी वन, रौतहटको रंगपुर साझेदारी वन, सर्लाहीको फूलजोरबाबा साझेदारी वन, जानकीनगर साझेदारी वन र लालबन्दी साझेदारी वनले अनियमितता गरेको उल्लेख गरेको छ ।
यीबाहेक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका मोरङ लगायतका जिल्लाका अन्य साझेदारी वनहरुमा पनि अनियमितता देखिएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
