आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का लागि नीतिगत ढंगले निर्देशित रहन हिउँदे अधिवेशन अर्थात पालिका सरकारको रूपमा तहगत हैसियतमा रहेको नगरपालिकाको नगरसभा र गाउँपालिकाको गाउँसभा नजिकै आइरहेका छन ।
स्थिती चाहिँ के छ भने माथिल्ला सरकारद्वारा प्राप्त हुने बजेट सालिन्ना कटौति भइरहेको छ, काटिएर आइरहेको छ । नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेको पैसाले हो । पैसा अभावमा योजनामा परेका धेरै कामहरू पनि कार्यान्वयनमा आइरहेका छैनन, सम्पन्न भइरहेका छैनन ।
यो यथार्थसामु यसको तरलता एकातिर छ, भने अर्कोतिर उपभोक्ताबाट ठाउँमा यो पनि काम भएन, त्यो पनि भएन भनिएको छ । फलानाको पालामा बरु राम्रो भएको थियो भनेर राजनीतिको रंगमञ्चमा चर्चा चुलिने गरेको छ ।
आफैंबाट र अहिलेबाट सुधार नगरे समाजवादको आधारशीला निर्माण त के १ समयक्रममा विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने छ । खेलखेल्नेले खेल्न पाउनेछन, जतिखेर हामीलाई सच्चिन, सुध्रिन र प्रणाली सुधार्न ढिला भइसकेको हुनेछ ।
गर्ने के त १
१० माथिल्ला सरकारबाट मातहतको पालिका तहमा आउनुपर्ने रकम झण्डै ३५ देखि ३९ प्रतिशत नआएको अर्थात कटौति भएर आएको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर जनसरोकारको क्षेत्र– मूलतः विकास–निर्माण, शिक्षादिक्षा र स्वास्थ्योपचारको क्षेत्रमा देखिन्छ । यसर्थ, यो अवस्था जे हो– जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरिदिने ।
२० जनप्रतिनिधि जागिर खान अर्थात कमाउन गएको होइन । जनप्रतिनिधि स्वयंले आफ्नो निर्धारित कार्यावधिभर कार्यस्थलमा रहँदा लिने गरेको बैठक खर्च, यातायात खर्च र अनुगमन खर्च शीर्षकमा हुने खर्चलाई पूर्णतः निषेध गर्ने । कार्यालयीय प्रभाव क्षेत्र र समयबाहिर जनप्रतिनिधिले लिने गरेको सुविधालाई जिरोमा ल्याउने ।
३० अत्यावश्यकबाहेक विलासिताका सवारीसाधनलाई प्रतिस्थापन गर्ने र विलासी कार्यालय व्यवस्थापनलाई पूर्णतः विस्थापन गर्ने ।
४० मरमत गर्न सकिने कार्यालयीय वस्तुको अवस्थामा सुधार ल्याउने । सुधार गर्न सकिने अवस्था रहँदारहँदै फेरबदल नगर्ने ।
५० विपद कोषलाई पनि परिभाषित र सम्भावित शीर्षकअनुरुप गर्ने र यसलाई एकद्वारबाट सञ्चालनमा ल्याउने ।
६० विविध खर्च शीर्षकमा राखिएको रकमलाई फलानो फलानो शीर्षकअनुरुप भनेर रकमान्तर गर्ने ।
७० सिकाइका लागि निष्कर्ष केही निस्कन नसक्ने अध्ययन, अवलोकन र अनुगमन बजेट शीर्षकलाई निरुत्साहित गर्ने वा एकदमै सीमित गर्ने ।
८० जनप्रतिनिधिको हकमा होस वा कर्मचारीको हकमा १ दैनिक भ्रमणभत्ता, आवासभत्ता, कार्यालयीय खर्च आदि शीर्षकलाई निरुत्साहित गर्ने ।
९० सस्यानो अवस्थाकै किन नहोस १ कार्यालय प्रयोजनका वस्तुको किनमेल सार्वजनिक टेण्डर प्रणालीअन्तर्गत गर्ने ।
१०० शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यदाकदा हुन सक्ने चुहावट रोक्न खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अग्रसरता लिने ।
११० नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्नालाई होइन, राम्रालाई मानक स्थापित विषयगत आवश्यकताका हिसावले उत्कृष्ट ठहरिएका पात्रलाई लिने ।
१२० कर्मचारी पोशाकलगायतको शीर्षकमा छुटिएको रकम दैनन्दिन प्रयोगमा नआएको अवस्था भए यो सुविधा स्थगन गर्ने ।
१३० निर्माण क्षेत्रको रकम प्रयोग र विनियोजनलाई आन्तरिक सम्झौताअनुरुप फरफरार भएको अवस्था सार्वजनिक गर्ने ।
क्रमशः
