डा. कमल लामिछाने
पढाउनेलाई विश्वास नगर्ने हो भने पढाउँदै नपढाएकाले निकालेको प्रश्नपत्र र नपढाएकाले जाँचेको उत्तरपुस्तिकाबाट विद्यार्थीको सही मूल्यांकन होला ?
कोरोना भाइरसले यतिबेला सिंगो विश्व त्राहिमामको अवस्थाबाट गुज्रेको छ। यसले नछोएको क्षेत्र या देश सायदै होलान्। अन्य प्रतिस्पर्धामा देशहरूको अवस्था तलमाथि होला तर कोरोना महामारीका हकमा भने सबैजसा देशको अवस्था झन्डै उस्तै छ। अर्थात् कोरोनाले आफ्नो प्रभाव विभेदरहित किसिमले सर्वत्र देखाइरहेछ। चाहे विकशीत हुन् या विकासोन्मुख, सबै देश यसबाट मुक्तिको बाटो खोजिरहेछन्। तर अहिलेसम्म त्यसको भरपर्दो सम्भावना देखिइसकेको छैन।
यसको नकारात्मक र दूरगामी प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा अधीक हुने देखेको छ। योथोचित वातावरण निर्माण गरी प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम नल्याउने हो भने विशेष गरेर अपांग नागरिक तथा बालिका पुनः विद्यालय नफर्कने खतरा छ। नेपालका हकमा यतिबेला एसईईपछिको पढाइ कसरी गर्ने अनि कस्ता उच्च माविमा पढ्ने भन्ने चिन्ताले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सताएको हुनुपर्छ। आफू राम्रो कलेजमा पढूँ भन्ने ठान्नु जति विद्यार्थीका लागि स्वाभाविक हो, अभिभावकले त्यसका लागि उनीहरूलाई प्रेरित गर्नु अस्वाभाविक होइन। उता आफ्ना कलेजमा विद्यार्थी नै पो नाउने हुन् कि भन्ने चिन्ताले नाफा–नोक्सानको हिसाबमा तल्लीन निजी सञ्चालकहरूको टाउको दुखेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन।
तर के बिर्सनु भूल हुनेछ भने कोरोनाले गर्दा जुनसुकै कलेजमा भर्ना भए पनि विगतमा झैं पठनपाठन सहज हुन समय लाग्ने छ। आज उच्च श्क्षिामा गर्भिलो इतिहास बनाएका हार्वर्ड, एमआईटी होऊन् या अन्य विश्वविद्यालय नै, सबैले शिक्षण सिकाइको मोडेलमा परिवर्तन गर्न थालिसकेका छन्। यी विश्वविद्यालयले हाइब्रिड अर्थात् मिलेसम्म अनआइनबाट र प्रत्यक्ष उपस्थिति नभइनहुने विषयमा मात्र कक्षामा बोलाएर पढाउने व्यवस्था अपनाएका छन्। यस्ता ठूला विश्वविद्यालयको सुन्दरता भनेकै विद्यार्थीलाई क्याम्पसमा उपस्थित गराउने र पढाइका साथै नेटवर्कको विकास गराउनु हो र पनि खतरासामु उनीहरूको जोड चलेन र अनलाइनको बाटो समाउन बाध्य भएका छन्।
म कार्यरत चुकुबा विश्वविद्यालयले अवस्था हेरी शरदयामबाट सुरु हुने दोस्रो सेमेस्टरको निर्णय गर्ने गरी अप्रिलबाट सुरु शैक्षिक सत्रको पहिलो सिमेस्टर पूरै अनलाइनबाट चलाएको थियो। विद्यालय खोलेर पठनपाठन सुचारु गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अमेरिका विभाजित छ भने अन्य मुलुकले कोरोनाको प्रभाव आकलन गरी निर्णय गरेका छन्। अमेरिकामा त झन्डै एक लाख ४० हजार बालबालिका कोरोनाबाट संक्रमित भेटिएपछि विद्यालयको पढाइ कसरी गर्ने बन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। शिक्षक तथा अभिभावकको धारणाविपरीत राष्ट्रपति ट्रम्पजसरी पनि स्कुल खोल्नुपर्ने वकालत गर्छन् र त्यो विद्यार्थीको भविष्यभन्दा राजनीतिक लाभहानिबाट प्रेरित भएको ठान्नेहरू धेरै छन्। फलस्वरूप शंकट थप गहिरिएको छ। डेनमार्कमा आलोपालो गरेर या विभिन्न समूहमा विद्यार्थी विभाजन गरेर छिटै स्कुल खोलेका थिए भने जापानले पनि झन्डै त्यस्तै मोडेल अनुकरण गरेको थियो। यी मुलुकको दाँजोमा संरचनात्मक रूपले नै हाम्रो अवस्था नाजुक छ।
एसईई खारेज गर्ने, ११ र १२ को परीक्षा पनि विद्यालयल आफैंले लिने व्यवस्था गर्ने अनि स्नातक तहमा लिइने प्रवेश परीक्षालाई कडा तथा व्यवस्थित गर्ने हो भने एकाध वर्ष परिणाममा उतारचढाव देखिन सक्ला र पनि क्रमैसँग सकारात्मक बाटोतिर अव्यस्त भइने छ।
विद्यालयमा भौतिक दूरी कायम राखेर पठनपाठनको सम्भावना कति सहज होला सोचनीय छ। फितला नियमका कारण निजी उच्च मावि जसरी भए पनि धेरै विद्यार्थी बटुल्ने ध्यानमा हुँदा कम विद्यार्थी राखेर पढाउलान् भनी विश्वास गर्ने बलियो धार छैन। साथै संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थाल्यो भने त्यसलाई थेग्न सकिनेमा सन्देह देखिन्छ। जसको संकेत अहिल्यै देखा पर्न थालिसकेको छ। सरकार आफ्नो सुविधा रत्तिभर कटौती गर्दैन र भन्छ– भेन्टिलेटर खरिद गर्ने बजेट छैन। अग्रमोर्चामा रहेर खट्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्दैन बरु पीसीआर किट खरिदमा छताछुल्ल भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिनको सट्टा आफैं सफाइ दिन हतारिन्छ। सुन्दा अप्रिय लाग्ला तर अहिल्यै कतिपय अस्पताल भेन्टिलेटरको अभावमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्न थालिसकेका छन् भने त्यसमा सुधारको गुन्जायससम्म छैन। यस्ता अनेक घटनापरिघटना देख्दादेख्दै अझ पनि भगवान् भरोसामा छाडिदिने हो भने पशुपतिनाथले कल्याण गरून् भनेर मीठो सदिक्षा राख्न त सकिएला तर त्यसैका आधारमा जोखिमको बाटो हिँड्न खोजियो भने फैलावट नियण्त्रण गर्न असम्भवप्रायः हुने छ। यसर्थ खोपको विकास नभएसम्म कोरोनासँग सतर्क भई जीवन चलाउनुपर्ने अवस्थामा के गर्दा यो महामारीबाट जोगिँदै पठनपाठन गर्न सकिन्छ भन्नेमा सम्बद्ध सबैले ध्यान दिनैपर्छ। यो नै यतिबेलाको पहिलो प्राथमिकता हो।
यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा, सकेसम्म आफ्नो घरनजिकको उच्च माविलाई रोजाइ बनाउनु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हुन सक्ला। घरनजिककै किन भनिएको हो भने सबैले यसको अनुसरण गर्ने हो भने विद्यार्थीहरू हिँडेरै कलेज जान–आउन सक्छन्। यसबाट कलेज या सार्वजनिक यातायातको प्रयोग दिनहुँ गर्ने झमेलाबाट उनीहरू मुक्त हुने मात्र होइन, संक्रमणको जोखिम पनि कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसविपरीत, दिनहुँ यातायात प्रयोग गर्नुपर्ने दूरीको कलेज रोजियो तर कोरोनासँगै जिउनुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने त्यसले कलेज प्रशासन, अभिभावक अनि विद्यार्थी सबैमा जोखिम बढेर जान्छ।
उदाहरणका लागि कोटेश्वरको व्यक्ति हिँडेरै पुगिने छेउको कलेजमा जाँदा तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिममा हुन्छ कि कलंकीतिर गएर पढ्दा हुन्छ ? अवस्था यथावत् रहने हो भने स्वाभाविक छ– यातायात साधन प्रयोग गरी आवतजावत गर्नेमै जोखिममा रहन्छन्। ठीक त्यस्तै हो कलंकीकाहरू पनि त्यतैको कलेज छाडेर कोटेश्वर या घरबाट टाढाको कलेजमा गए भने पनि। उपत्यकाबाहिरका अभिभावकलाई छोराछोरी काठमाडौंमै पढाउने रहर हुँदो हो तर कलेजकै छात्रवासमा बस्ने भए त बेग्लै अन्यथा उनीहरूको अवस्था माथि उल्लेख गरिएभन्दा फरक हुने छैन। के नभुलौं भने जसले जुन कलेजमा पढे पनि एउटै पाठ्यक्रम पढ्ने हो। एउटै पाठ्यक्रमको प्रयोग गरिने भएकाले सामान्यतया पढाइमा तात्विक अन्तर नआउला तथापि सेवा, सुविधा र वातावरणले केही तलमाथि हुन सक्छ।
यसका बाबजुद, जीवन नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले सबैले थोरै सम्झौताग री अघि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हुन जान्छ। सके त आवासीय रूपमा शिक्षकहरूको व्यवस्था गरे बेस, नसके पनि कम्तीमा टाढाबाट बसको प्रयोग गरी कलेजमा आउनुपर्ने स्थितिलाई निरोत्साहित गर्न नै उचित हुने छ। यसबाट थोरै भए पनि उनीहरूको सुरक्षामा सहयोग पुग्ने छ। उच्च माविहरूको हकहितका लागि स्थापित हिसान स्वयंले अग्रसरता लिएर विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आफ्नो घरनजिकका उमाविमा भर्ना भई पढ्न प्रेरित गर्ने हो भने निजी सञ्चालकहरू कोरोनाप्रति संवेदनशील छन् भन्ने सन्देश आममानिसमा प्रवाह भई उनीहरूप्रति सकारात्मक धारणाको विकास हुन सक्थ्यो।
हर समस्यामा अवसर लुकेको हुन्छ। यो महामारीलाइ पनि एउटा अवसरै मानेर हाम्रो विद्यमान शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा फलदायी परिणाम दिन सक्छ। यसपटक विद्यालयले नै एसईईको परीक्षा लिए झैं अंक पठाउने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केवल परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारले ग¥यो। यसलाई सुधारको सकारात्मक थालनी भन्न सकिन्छ। विद्यमान केन्द्रीय परिपाटीबमोजिमको परीक्षा ढाँचामा गरिएको यो राम्रो सुरुवात भए पनि पर्याप्त भने होइन। अन्य मुलुकका झैं हामीले १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा समेट्न राजी भइसकेको सन्दर्भमा १० कक्षाबाट ११ मा जाँदा एसईईको हाउगुजी देखाएर विद्यार्थीलाई त्रसित पार्ने काम उपयुक्त मान्न सकिन्न। यसर्थ, सदाका लागि एसईई खारेज गर्ने, ११ र १२ को परीक्षा पनि विद्यालयल आफैंले लिने व्यवस्था गर्ने अनि स्नातक तहमा लिइने प्रवेश परीक्षालाई कडा तथा व्यवस्थित गर्ने हो भने एकाध वर्ष परिणाममा उतारचढाव देखिन सक्ला र पनि क्रमैसँग सकारात्मक बाटोतिर अव्यस्त भइने छ। १२ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य भनिसकेपछि त्यसमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन जान्छ। त्यसैले स्नातक तहको प्रवेश परीक्षामा कडाइ गर्ने व्यवस्थालाई अन्यथा मान्न सकिएला। केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणाली खारेज भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको उपादेयता समाप्त हुन गई आर्थिक भार घट्ने मात्र होइन, परीक्षाका घडीमा परिचालन गरिँदै आएको सुरक्षा संयन्त्र अन्य काममा लगाउन सकिने छ।
यस्ता सुधारबाट कतिपयलाई विद्यालयले परीक्षा लिँदा मनोमानी किसिमले अंक दिने र गुणस्तर खस्कने पो हो कि भन्ने आशंका रहेको पाइन्छ। तर सोच्नुपर्नेचाहिँ ठीक उल्टो हो। अर्थात् जसले पढाउँछ उसैलाई विश्वास नगर्ने हो भने पढाउँदै नपढाएकाहरूले निकालेको प्रश्नपत्र र पढाउँदै नपढाएकाहरूले जाँचेको उत्तरपुस्तिकाबाट कसरी विद्यार्थीको सही मूल्यांकन भई गुणस्तर कायम हुन सक्ला ? एकातिर तीनघन्टे परीक्षा विधिबाट विद्यार्थीको सही मूल्यांकन हुन सक्तैन भने अर्कातिर जसले पढाएको छ उसले नै तिनीहरूको वास्तविक मूल्यांकन गर्न सक्छ भन्ने यथार्थ अस्वीकार गर्दा हामी प्रमाणपत्रधारीहरू उत्पादन गर्न त सकौंला तर त्यो फगत घोकाइमा आधारित हुन गई सिर्जनशीलता र दक्षतासँग सम्झौता हुने छ। परिणामतः ठूलै लगानी हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई राष्ट्रका लागि आवश्यक योग्य जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने छ। अतः जवाफ खोजिनुपर्छ– हामी फगत प्रमाणपत्रधारी उत्पादन गर्न चाहन्छौं या राष्ट्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति। सुधारको अपेक्षा र उपादयता त्यसैमा निर्भर हुने छ। अर्नपुर्ण पोष्टबाट साभार
