भूपेन्द्रराज तिम्सिना
फागुन २ गते, पथरीशनिश्चरे । स्रोत र साधनको सिमितिका बाबजुद न्याय सम्पादनमा देशमै उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित न्यायिक समितिसँग मानव अधिकारको कार्यक्रममार्फत सहकार्य गर्ने बताएको छ ।
न्यायिक समितिसँग अन्तरक्रिया गर्दै आयोगका केन्द्रीय सदस्य मिहिर ठाकुरले गतिविधि बुझ्ने क्रममा न्याय सम्पादनको काममा देशमै उत्कृष्टमध्ये पथरी शनिश्चरे समेत अग्रस्थानमा रहेको बताउदै बधाई तथा थप प्रगतिको कामना व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने ‘ साघुरो भवन, इजलास, दरवन्दीका कर्मचारीको अभावमा यसले नेपालमै उत्कृष्ठ काम गरी मानवअधिकार स्थापित गर्दै न्याय सम्पादन गरेको पाइयो । हामी मानवअधिकारका कार्यक्रममा समितिसँग सहकार्य गर्छाैं ।’ नगर उपप्रमुख एवम न्यायिक समितिकोतर्फबाट संयोजक यमुना विष्ट वास्तोलाले छुट्टै इजलास सहितका स्रोत, साधन एवम कर्मचारी दरबन्दीको अभावमा पनि हालसम्म २०९० उजुरी मेलमिलापका आधारमा निरूपण गरेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
जसमा ९९ दशमलव ५ प्रतिशत उजुरी वडा र नगरबाट मेलमिलाप भएर गएको उनले सुनाइन् । उनको साथमा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेल, उपसचिव शालिग्राम काफ्ले, न्यायिक समिति सदस्य भद्रमान विश्वकर्मा, पर्शुराम न्यौपाने सहितले न्याय सम्पादनका सजिला अप्ठेरा गतिविधिका बारेमा आयोगलाई जानकारी गराएका थिए ।
आयोगको टोलीमा आयोगका प्रबक्ता सहसचिव डा. टिकाराम पोखरेल, विराटनगर कार्यालय प्रमुख उपसचिव नितु गडतौला, उपसचिव पवनकुमार भट्ट, अधिकृत गीता दहाल, चिरञ्जीवी कोइराला सहितको उपस्थिति रहेको थियो ।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको न्यायिक समितिले ०७४÷०७५ मा ३५१ , ०७५÷०७६ मा ३६२ र ०७६÷०७७ मा ४ सय ५५, ०७७÷०७८ असार मसान्तसम्म २ सय ४ र ०७८÷०७९ पुससम्म ८४ गरी हालसम्म १ हजार ४ सय ५६ वटा उजुरी मेलमिलाप गराएको छ । वडा मेलमिलाप केन्द्रबाट ०७५÷०७६ मा १ सय ५१, ०७६÷०७७ मा २ सय ४ र ०७७÷७८ चैत्र मसान्त सम्म १ सय ७५ तथा ०७८ बैशाखदेखि पुससम्ममा १ सय ४ गरी ६ सय ३४ उजुरी उपर मेलमिलाप हुन पुगेको छ ।
यसरी न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रबाट गरी हालसम्म जम्मा २ हजार ९० वटा उजुरीहरु मेलमिलाप गराइएको छ । प्रत्येक साताको विहीवार र शुक्रवार नियमित रुपमा उजुरी हेर्ने तालिका बनाइएको भएपनि उजुरीको चापका कारण अन्य दिन समेत अपरझट अवस्थाका उजुरीहरु हेर्नु पर्ने वाध्यता छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारको स्वमुल्यांकनमा न्यायिक समितिले शत प्रतिशत अंक प्राप्त गरी उत्कृष्ठता हाँसिल गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ को दफा १ र २ साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४६ देखि ५३ सम्मले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मिति २०७४ श्रावण १५ मा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको थियो । सो समितिले जिल्लामा सवैभन्दा पहिले वडा वडामा मेलमिलाप केन्द गठन गरेर न्याय सम्पादनको काम थालेको हो ।
२०७५ पुस २४ गते सबै वडामा मेलमिलापकर्ताहरूको प्रशिक्षणबाट नगरभित्रका १० वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भई उनीहरुका लागि पुनर्ताजगिका तालिमहरु प्रदान गरिदै आएको छ ।