भदौ ५ गते, पथरी । पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासनिक भबन सरकारले तोकेको स्थान भुटानी शरणार्थी शिविरमै हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
नगरमा भवन निर्माणको लागि विभिन्न स्थानमा दावि गर्दै आएपछि शनिबार वडा नम्बर १० को वडा कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रशासनिक भवन शिविर डाँडामा हुनै पर्ने माग गरेको हो । प्रशासनिक भवन नभएका पालिकाहरुमा यसपटक प्रशासनिक भवन बन्ने भएपछि सवै पालिकामा कहाँ बन्ने भन्ने बारेमा चासो बढ्दै गएको छ ।
वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष जीवन खतिवडा, भगत थपलिया, पर्शु कार्की, रमेश राई र गंगा साँवा लगायतका राजनीतिक तथा सामाजिक ब्यक्तिहरुको नेतृत्वले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । उनीहरुले तत्कालीन राजनीतिक सहमति, उच्च अदालतको फैसालाको कारण शिविर डाँडाभन्दा अन्त लानै नमिल्ने बताएका थिए ।
वडा अध्यक्ष जीवन खतिवडाले राजनीतिक सहमति, अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गरेर अन्य ठाउँमा लानै नमिल्ने बताए । खतिवडाले बिधिको शासन र कानुनी सर्बोच्चता मान्नेहरुले १० नं. वडा शिविर डाँडाभन्दा अन्त लान नमिल्ने बताउदै त्यसको लागि आपूm नेतृत्व गर्न तयार रहेको खतिवडाले बताए ।
कार्यक्रममा सोही अभियानमा लागेका संघर्ष समितिका सदस्य रमेश राईले कार्यालय १० नं. वडाबाट अन्त लानु अघि सर्बोच्च अदालतसम्म मुद्धा लिएर जाने आफूहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै कुनै हालतमा नछाड्ने बताए । राईले कीर्तिपुरमा कार्यालय लान बनेको पहल समितिलाई जग्गा पास नगर्न सुझाव दिदै नगरलाई अहिले नै जग्गा दिएपनि कार्यालय त्यहाँ नजाने बताए ।
पर्शु कार्की आफू त्यो बेलाको हस्ताक्षर कर्ता भएकोले राजनीतिक सहमतिको भएको शिविर डाँडामै भवन बन्नु पर्ने बताए । कार्कीले १० नं. वडामा नबने मात्र ४ नं. वडा कार्यालय भएको नगरको आफ्नै जग्गामा कार्यालय लान आफूहरुको पहल रहेको बताए । कार्की लगायतको टोलीले पनि ४ नं. वडामा कार्यालय लैजान पहल गरिहेका छन् ।
प्रशासनिक भवनको लागि सर्बदलीय सहमति र सर्बोच्चको फैसल
२०६८ साउन ३२ गते राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठकले तत्कालीन पथरी र शनिश्चरे गाबिस मिलाएर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका नाम राख्ने र सदरमुकाम (भवन निर्माण) भने १० नं. वडा स्थित शिविर डाँडामा राख्ने सर्बदलीय लिखित सहमति भएको थियो ।
सोही प्रस्ताव अनुसार नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले २०७१ बैशाख २५ गते पथरी शनिश्चरे नगरपालिका (देश भर ७२) घोषणा गरेको थियो । स्थानीय हल पुनसंरचना आयोगको २०७३ फागुन २७ गतेको निर्णय अनुसार तत्कालीन हसन्दह गरी ३ वटा गाबिस मिलाएर नगरपालिका गठन भएको हो ।
नगरपालिका भएपछि सहमति अनुसार शिविर डाँडामा कार्यालय लान आनकानी भएपछि १० नं. वडाको तत्कालीन वडा अध्यक्ष सागर राई लगायतको पहलमा विराटनगर उच्च अदालतमा सर्बदलीय सहमतिको आधारमा कार्यालय बन्नुपर्ने माग दाबी सहित उजुरी परेको थियो । पुनराबेदन अदालतले २०७१ असार ३ गते दलीय सहमति भएको शिविर डाँडामा कार्यालय राख्न अन्तरिम आदेश र २७ गते अन्तिम फैसाला गरेको थियो ।
सो मुद्धा सर्बोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सर्बोच्च अदालतले २०७४ पुस ९ गते विराटनगर पुनराबेदन अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो । अदालतको निर्णयसँगे २०७५ असार २९ गतेको नगर सभामा ३८ जना जनप्रतिनिधि (दुई तिहाइ)ले सहस्ताक्षरसहित शिविर डाँडामा कार्यालय बनाउन माग गरेको बर्तमान १० नं. वडा अध्यक्ष जिवन खतिवडाले बताए ।
२०७५ मंसिर ३ गते त्यसैगरी पुनरावेदन र सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी पाउँ भनि नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । नगरले फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अबहेलना मुद्धा दर्ता भएको छ । सो मुद्धाको सर्बोच्च अदालतमा यही असोज २७ गते पेसी रहेको संघर्ष समितिको सदस्य रमेश राईले बताए ।
