माघ १३ गते, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले उनलाई नेपाली भन्न नमिल्ने अन्तिम फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेको मन्त्री र सांसद दुवै पद गुमेको छ । मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो ।
इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा बहस सुरु भएको थियो । बुधबार मुद्दामाथिको बहस नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
आजको बहसमा रवि पक्षका केही कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए । यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नतोक्नेगरी मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो ।
अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेको भन्दै उनीविरुद्ध रिट परेको थियो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन् ।
