मंसिर २७ गते, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा हुने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘सरकारले दिने भनेपछि राजनीतिक खेल सुरू हुन्छ’, उनले भने, ‘दलहरूले लुट्न दिन्छन्, भोट हेरेर सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएर मात्र समस्याको समाधान नहुने उनले बताए ।
जसको जोत उसको पोत भन्ने नारा कम्युनिष्टले धेरै पहिलेदेखि उठाएको भन्दै उनले यो नारा सधैं रहिरहन नहुने बताए । ‘भूमि आयोग सधैं मागी खाने भाँडो भयो, जुन दलको सरकार आयो उसकै मान्छे राखेर आयोग बनाउने’, गुरुङले भने, ‘अबको यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले शनिबार गण्डकी प्रदेशका ३६ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भनेपछि दलहरूले आफ्ना मान्छे ल्याएर राख्ने काम गर्न नहुने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले यही अयोगले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने दाबी गरिन् ।
‘यो १६ औं आयोग हो, अब १७ औं आयोग बनाउनुपर्दैन’, अर्यालले भनिन् । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्दा साथी, आफन्त लगायतका चासो नहेरी न्यायका आधारमा काम गर्न उनले आग्रह गरिन् । ‘कसैको निजी इन्ट्रेष्ट नहेर्नुहोला’, उनले भनिन्, ‘भोलि उठ्ने प्रश्नमा जवाफ दिन सक्ने गरी काम गर्नुहोला ।’
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले पार्टी, भोट नभनी काम गर्न आग्रह गरे । ‘यो सबैभन्दा पुण्यको काम हो, तपाईंहरूलाई अवसर छ’, उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग भने, ‘इमान्दार भएर काम गर्नुभयो भने समस्याको समाधान भइहाल्छ ।’उज्यालो खबरबाट
