सांकेतिक तस्विर
काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षको अवधिमा साढे २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्य सञ्चालन कोषतर्फको लेखा परीक्षणबाट २८ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।
सरकारले यस आवमा कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । जसबाट कुल १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ निकासा खर्च भएको थियो । विनियोजनतर्फ २७ अर्ब ११ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यो २.०७ प्रतिशत हो ।
यस आवमा राजस्वतर्फ १३ करोड २१ लाख, धरौटीतर्फ ३६ करोड ३४ लाख, कार्यसञ्चालन कोषतर्फ ८८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बेरुजु रकम २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम भएको थियो ।
यस आवमा देखिएको बेरुजु अघिल्लो आवको तुलनामा ३ खर्ब २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँले धेरै हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार निकासा खर्चमध्ये ४ खर्ब ६ अर्ब ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण भएको रकम हो । महालेखाले बेरुजुको प्रकृति विश्लेषण गर्दा एकै प्रकृतिको बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
महालेखाले आन्तरिक लेखा परीक्षणका दौरान आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरे–नगरेको, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको कार्यान्वयनको स्थिति, वित्तीय प्रतिवेदनहरुको सार्वजनिकरण, श्रेस्ता पेश गरे–नगरेको लगातका विवरणका आधार बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको हो । यस्तो प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष कात्तिक मसानतसम्म पेश गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । पूर्ण लेखा परीक्षण भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
कस्तो बेरुजु कति ?
म्याद नाघेको पेस्की : १७ अर्ब ९६ करोड ३७ लाख
नियमित गर्नुपर्ने रकम : ९ अर्ब ४० करोड ९६ लाख
असुल गर्नुपर्ने : १ अर्ब १२ करोड १ लाख
४,७९६ निकायको लेखा परीक्षण
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष कुल ४७९६ वटा निकायको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसमा संघीय कार्यालय, अन्तर सरकारी अख्तियारी अन्तर्गत प्रदेश प्रदेश सरकारका ११ वटा कार्यालय र ६८८ स्थानीय तहका निकायको समेत लेखा परीक्षण भएको छ, यसमा विशेष कार्य प्रकृति भई अस्थायी रुपमा स्थापना भएका कार्यालयलाई समेत समावेश गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।
निरन्तर बढ्दैछ बेरुजु
तथ्यांक अनुसार बजेटको आकारसँगै बेरुजु रकम समेत हरेक वर्ष बढ्दै गएको पाइएको छ । आव २०७६/७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबर बेरुजु रहेको थियो । आव २०७८/७९ मा यो बढेर २५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तो बेरुजु गत आव २०७८/७९ मा २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी
आव २०७८/७९ को आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार यो मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब ८ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयका रुपमा देखिएका छन् ।
बढी बेरुजु भएका ५ मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : ७ अर्ब ८ करोड
शहरी विकास मन्त्रालय : १ अर्ब ९६ करोड
खानेपानी मन्त्रालय : १ अर्ब ५६ करोड
उर्जा जलस्रोत तथा सिंञ्चाइ मन्त्रालय : १ अर्ब ३८ करोड
गृह मन्त्रालय : १ अर्ब २६ करोड
अनलाइनखबरबाट
