कानेपोखरीमा जग्गा खरिद प्रकरणः अख्तियारले आजदेखी थाल्ने अनुसन्धान

बैशाख १९ गते, कानेपोखरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवनको लागि खरिद गरेको १ बिघा जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक रिपोर्टमा जग्गा खरिदमा कैफियत देखाएपछि इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । पत्रपत्रिकामा आएको समाचारलाई सूचनाको रूपमा ग्रहण गरेर अनुसन्धान थाल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका निमित्त कार्यालय प्रमुख धीरज कडेरियाले जानकारी दिए । ‘पत्रपत्रिकामा आएको विषयलाई पनि सूचनाको रूपमा अख्तियारले ग्रहण गर्दछ’ उनले भने, ‘सोमबार सार्वजनिक बिदा भएकोले मङ्गलबारदेखि यस विषयमा बुझ्ने काम हुनेछ ।’

तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेको पालामा गाउँपालिकाले कानेपोखरी–५ मा खरिद गरेको १ बिघा जग्गामा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढी मूल्य हालेर जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । कम मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्ने निवेदकलाई पाखा लगाएर पालिकाले कानेपोखरी गाउँपालिका–५ मा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजारका दरले २० कठ्ठा (१ बिघा) जग्गा २ करोड ५ लाखमा २०७८ असार २३ गते खरिद गरेको छ ।

पालिकाले २०७७ असोज १६ गते जारी गरेको सूचना बमोजिम कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने उषा चापागाईंको दर्ता भएको निवेदनलाई पाखा लगाएको पाइएको छ । उनले प्रतिकठ्ठा ३ लाख ५५ हजारमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । तर, उक्त प्रस्तावलाई पाखा लगाएर पालिकाको तत्कालीन जग्गा व्यवस्थापन समितिले कानेपोखरी–५ का इन्द्रकुमार गिरी र सीताराम गिरीको नाममा रहेको जग्गा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजार रुपैयाँले खरिद गरेको हो ।

प्रतिकठ्ठा ६ लाख ७० हजार बढी मूल्य हालेर २० कठ्ठा जग्गा खरिद गर्दा कानेपोखरी गाउँपालिकालाई १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ व्ययभार परेको छ ।

उक्त विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक रिपोर्टमा कैफियत देखाइएको छ । ‘कार्यालयलाई २० कठ्ठाको १ करोड ३४ लाख व्ययभार परेको छ’–महालेखाले औंल्याएको छ । मालपोत कार्यालय बेलबारीले प्रकाशन गरेको जग्गाको न्यूनतम् मूल्याङ्कन पुस्तिकाअनुसार केरौन–५ (क) को कानेपोखरी–रङ्गेली सडकले छोएको जग्गा प्रतिकठ्ठा ८ लाखदेखि १२ लाखसम्म र अन्य बाटोले छोएको जग्गाको अधिकतम् मूल्य दुई लाख ५० हजार रहने उल्लेख गरेको छ । ‘अधिकांश हिस्सा सहायक बाटोमा परेको अवस्थामा न्यूनतम् मूल्याङ्कन ८ लाखलाई आधार बनाई मूल्याङ्कन गरेको र स्वयम् जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको प्रतिकठ्ठा ९ लाख रुपैयाँको सट्टा १० लाख २५ हजार मूल्याङ्कन गरेको हुँदा १ बिघा जग्गा खरिदमा २५ लाख थप व्ययभार परेको छ’–महालेखाले भनेको छ ।

महालेखाले घटी मूल्यको जग्गा खरिद नगरेको, मुआब्जा समितिले जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी मूल्य कायम गरेको भन्दै महालेखाले जग्गा खरिदमा लगानी गरेको २ करोड ५ लाख रुपैयाँलाई बेरुजु शीर्षकमा राखिदिएको छ ।
उक्त जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको विषयमा छानविन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा(माओवादी केन्द्र) कानेपोखरीले विज्ञप्ती निकाल्दै माग गरेको छ ।

जग्गा खरिदको नालीबेली
पालिकाले २०७६ पुस १० गने गाउँपालिका भवन निर्माणको लागि कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ५ कानेपोखरी–रंगेली सडकको भौसाबारी चोकबाट उत्तरमा बढीमा ५ सय मिटर र दक्षिणमा बढीमा १ किलोमिटर तथा पूर्वपश्चिममा बढीमा १ किलोमिटर दुरीभित्र रहेको कम्तिमा ३० फिट चौडाई भएको सडकले छोएको जग्गा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराईदिन सर्वसाधरणमा १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

पछि २०७७ असोज १६ गते भने कसैले पनि निःशुल्क जग्गा नदिएपछि पालिकाले जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचनामा भने कानेपोखरी गाउँपालिकाको सामुदायिक भवन तथा ५ नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को भौंसाबारी लालटिन चोकबाट ५ सय मिटर उत्तर वा दक्षिण कानेपोखरी–रंगेली सडकखण्डले छोएको कम्तीमा १ विघा जग्गा विक्री गर्न इन्छुक जग्गादातालाई खामबन्दी निवेदन दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

‘सूचना बमोजिम उषा चापागाईं दर्ता नम्बर ५६२–२०७७/०६/३० ले वयरवनको कित्ता नम्बर ७/८८ को १ विघा जग्गा प्रतिकठ्ठा रु.३५५,०००।– मा उपलब्ध गराउने र इन्द्रकुमार गिरी र सिताराम गिरी दर्ता नं. ५६२–२०७७/०६/२९ ले केरौन ५ को कित्ता नम्बर ९६१, ९७१, ९७३ र १३८३ बाट १ विघा जग्गा प्रतिकठ्ठा रु. १,४०००००।– मा उपलब्ध गराउने निवेदन दर्ता गरेको देखियो,’ महालेखाले भनेको छ ।

२०७७ कार्तिक २५ गते खोलिएको मुचुल्कामा उषा चापागाईंले प्रतिकठ्ठा ३ लाख ५५ हजार र इन्द्रकुमार गिरीले प्रतिकठ्ठा ९ लाख रुपैयाँमा जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि २०७७ कार्तिक २५ गतेको कार्यपालिका बैठकले वडा नं. ५ को वडा कार्यालय भवन, सामुदायिक भवन, शीतभण्डार तथा सेवा केन्द्र भवन निर्माण गर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई माग गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद बैठकले २०७७ माघ २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले उक्त मागलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा २०७८ जेठ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा प्रतिवेदन पेश गर्दै मुआब्जा निर्धारणको माग गरियो । सोही माग अनुसार २०७८ असार १८ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले साविक केरौन ५ क को इन्द्रकुमार गिरी र सिताराम गिरीको संयुक्त नाममा रहेको कि.नं. ९६१, ९७१ क्षेत्रफल क्रमशः ०–०–६–० र १–१–९–०–० मध्ये १–०–० (एक विघा) जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त जग्गाको मूल्यांकन गरेर सिफारिस गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल संयोजक रहेको ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०७८ असार २३ गते मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा जग्गाको मूल्य १० लाख २५ हजार कायम गरिएको हो ।

 

सम्बन्धित खवर