मंसिर २३ गते, कानेपोखरी । नेपाल सरकारले १ नम्बर प्रदेशमा ५ लाख सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा सहित धनीपुर्जा वितरणको तयारी गरेको छ । पहिलो पटक सरकारले १ नम्बर प्रदेशमा ३० वटा स्थानीय तहमा डेंढ लाख सुकुम्बासीको घरपरिवारलाई जग्गा सहित धनिपुर्जा वितरण तयारी गरेको हो । डेंढ लाख सुकुम्बासी भनेको जनसंख्याको आधारमा ७ लाखले धनिपुर्जा पाउने भएको छ ।
सोमबार विराटनगरमा भएको कार्यक्रममा अव्यवस्थीत बसोबास, भूमिहिन सुकुम्बासी र दलित सुकुम्बासीको पहिचान गरी आगामी जेठ २ गते सम्म जग्गा सहित धनिपुर्जा वितरण गर्ने बारेमा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारी वीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका उपसचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विच हस्ताक्षर भएको थियो ।
मोरङको कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, लेटाङ, उर्लाबारी र रंगेली नगरपालिका गरी ७ वटा पालिकाले सुकुम्बासीलाई जग्गा सहित धनिपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार पाएका छन् । त्यसैगरी झापाका कन्काई, गौरदह, शिवसताक्षि, दमक, बुद्धशान्ति, हल्दीबारी, बारादर्शी र कमल गाउँपालिका गरी जम्मा ८ वटा पालिकाले सुकुम्बासीको पहिचान गरी धनिपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार पाएका छन् । त्यसैगरी उदयपुरको कटहरी नगरपाकिला, त्रियुगा नगरपालिका, वेलका नगरपालिका,उदयपुर गढी गाउँपालिका र चैदण्डीगढी नगरपालिका, सुनसरीको धनरान उपमहानगरपालिका र बराक्षेत्र नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागडी गाउँपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिक र इलाम नगरपालिका, पाँच्थरको हिलिहाँङ गाउँपालिका र ताप्लेजुङको पाथिभरा याङवरेक गाउँपालिकामा गरी जम्मा ३० वटा पालिकामा पहिलो पटक अव्यवस्थीत बसोबास, भूमिहिन सुकुम्बासी र दलित सुकुम्बासीको पहिचान गरी आगामी जेठ २ गते सम्म जग्गा सहित धनिपुर्जा वितरण गर्ने भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका प्रदेश सदस्य गोपाल गुरागाईले बताए ।
दोस्रो चरणमा प्रदेश १ को तराईका २२ जिल्ला र पहाडको केही जिल्लालाई पनि जग्गा सहित धनिपुर्जा वितरणको तयारी रहेको आयोगका सदस्य गुरागाईले बताए । उनले प्रदेश १ मा ५ लाख घरपरिवारका जम्मा २० लाख जनसंख्याले जग्गा सहित धनिपुर्जा २०७८ साल भित्र पाउने बताए ।
प्रदेश १ का नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणका लागि पालिकालाई जिम्मेवार बनाउन आयोगले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्ने समय आएको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री राईले नागरिकलाई भूमिको स्वामित्व दिलाउने बाचासहित निर्वाचित भएका गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यन्वयन गर्ने समय आएको बताए ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार भूमिसँग सम्बन्धित समस्या राष्ट्रको गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको छ । देशभर कुलक्षेत्रफलको २८ प्रतिशत जमिन अनौपचारिक आवादी रहेको र त्यसमध्ये पनि २५ प्रतिशत जग्गाको अनौपचारिक कारोबार हुने गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।
विगतमा समेत बारम्बार आयोगहरु बनेपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पनि सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा भएकोले अहिलेको आयोगलाई संविधान र कानुनले चिन्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । कानुनी जग नभएका कारण विगतमा समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।
सरकारले भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरेर आयोगलाई कानुनले चिन्न सक्ने बनाएको बताउँदै आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले नियमावलीको १८ औं संशोधनका आधारमा नौ वटा कार्यविधि तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसका आधारमा पालिकासँग कार्यसम्पादन मूल्याकंन गरेर पहिलो चरणमा आगामी असारसम्ममा लालपूर्जा उपलब्ध गराई सक्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
पालिकाहरुले सम्झौता गरेको मितिले तीन महिना आगामी फागुनसम्ममा लगत संकलन गरिसक्नु पर्नेछ । लगत संकलनका लागि पालिकाले नागरिकको घरमै पुगेर फारम भराउनु पर्नेछ । आयोगले पालिकाहरुलाई दुई प्रकारको फारम पठाउने छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई सेतो र भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीलाई गुलाबी रंगको फारम पालिकाले भराउने छन् । फारम भराईसकेपछि फागुनसम्ममा लगत संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरण प्रतिवेदन आयोगमा पालिकाले बुझाउनु पर्नेछ ।
चैत, बैशाख र जेठ महिनामा जग्गाको नाँपजाँच सकेर पहिलो चरणमा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइएको ३० पालिकाले असारमा लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ । यदि अव्यवस्थित बसोबासी रहेको क्षेत्रको घरजग्गा प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने अवस्था आएमा त्यसको समन्वय प्रदेश सरकारले गर्नेछ । वस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने छ, आयोगले लालपूर्जा उपलब्ध गराउने छ ।
आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाँईका अनुसार प्रदेश १ मा ४५ लाख जनसंख्यामध्ये ५ लाख घरपरिवारका १५ लाख नागरिक भूमि स्वामित्वविहीन रहेको जानकारी दिनुभयो । देशैभरीको भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगले पूर्ण रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने योजना अगाडी सारिएकोले दोस्रो चरण र तेस्रो चरणका कार्यक्रम समेत चाँडै सुरु गरिने छ ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर र प्रशासकिय अधिकृत र गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । विशेष अतिथि प्रदेशका आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मक कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग अध्यक्ष देवी प्रदास ज्ञवली लगाएत कार्यक्रममा उपस्थित रहेका थिए । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरको सभापतीत्वमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
