जेठ १८ गते, काठमाडौँ । कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट हुने जानकारी दिए ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट हुने उनले जानकारी दिए ।
