पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका र छिमेकी कानेपोखरी गाउँपालिकाभित्र लामो समयदेखि रहेको अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधानमा गर्न माग गर्दै ती पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको अगुवाईको संयुक्त टोली संघीय सरकारसमक्ष डेलिगेशन गएको छ ।
पथरीशनिश्चरेका प्रमुख दिलीपकुमार राई र कानेपोखरी उपाध्यक्ष राजकुमारी इङ्नामको अगुवाईको टोलीले ध्यानाकर्षपत्र बुझाउन शुक्रबार काठमाडौं प्रस्थान गरेको छ ।
पत्रमा, ०३५ सालदेखि जोगभोग गर्दै आएको एउटा पक्ष पूर्जाविहीन भएको र ०४२ सालपछि सोही ठाउँको पूर्जा निकाल्ने पूर्जावाल पक्षबीचको ‘दोहोरो पहुँच’को समस्याको छानविन गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । के के आधारहरुले बसोवासवालाहरुको भोगाधिकार कायम गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधानलाई समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
समस्याको दीगो समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग निर्माणको माग उठाइएको छ । साथै भूमि ऐनको संसोधनमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दर्ता गराउँदा २५ प्रतिशत रजिष्ट्ेशन शुल्क लाग्ने प्रावधानलाई संसोधन गरी कुनै दस्तुर नलाग्ने बनाउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा क्षेत्रफल तोक्दा भोगभोगका आधारमा जमिन उपलब्ध गराईने भन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गर्न समेत सुझाव पेश गरिएको छ ।
टोलीमा, सोही क्षेत्रका संविधानसभा सदस्य चण्डीप्रसाद राई र लालबहादुर सुस्लिङ, ७ नम्वर वडाध्यक्ष कपिलमणि ढकाल, दल तथा सामाजिक अगुवा मोहन तुम्वापो, दिननाथ तिम्सिना, पर्शुराम मिश्र, सुकुम्वासी अगुवा जहरमान लिम्बू, देवेन्द्र वनेम, मानबहादुर विश्वकर्मा सहितको सहभागिता रहेको छ ।
कानेपोखरीकातर्फबाट भोला अधिकारी, वडाध्यक्षहरु खड्ग बस्नेत र मोहन अधिकारी सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीका साथै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर समस्या समाधानका उपाय सहितको ध्यानाकषर्णपत्र बुझाउने छ ।
उता, विहीवार नै स्थानीय स्तरमा हामीले व्यहोर्नुपरेको दोहोरो स्वामित्व सहितको अव्यवस्थित बसोवास तथा सुकुम्बासी समस्या र समस्या समाधानका पक्षमा यसको वैज्ञानिक उपायबारे १ नम्वर प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यसँग पनि छलफल भएको छ । कानेपोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजकुमारी इङ्नाम सहितको टोलीले छलफल गरेको थियो ।
