साउन २२ गते, कानेपोखरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै गठबन्धन सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
शुक्रबार एमाले कानेपोखरी गाउँकमिटिले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा भूमिहिन जनताको जमिन माथिको अधिकारमा बन्देज गर्ने जनविरोधी निर्णय सच्याउन माग गर्दै प्लेकार्ड सहीत विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।
र्याली पछि कोणसभामा बक्ताहरुले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पेटमा लात हानेको आरोप लगाएका छन् । ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकार सम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको बताए ।
नेकपा एमाले प्रदेश सदस्य युवराज बास्कोटा, जिल्ला सदस्य भोला अधिकारी, सुकुम्बासी नेता राजकुमार लिम्बु, धनबहादुर लिम्बुले कोण सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । सुकुम्बासी नेता तथा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष खड्ग बस्नेलले अहिले सम्म गाउँपालिकामा भएको सुकुम्बासीहरुको काम र तथ्याङ्को बारेमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी एमाले गाउँ कमिटि अध्यक्ष दानबहादुर बस्नेतले तीन पन्ने ज्ञापन पत्र पढेर आफ्नो भनाई राख्दै कार्यक्रम समापन गरेका थिए । कार्यक्रम गाउँ कमिटि सचिव चरण गुरुङले संचालन गरेका थिए ।
नेकपा एमाले कानेपोखरी गाउँकमिटिको आयोजनामा भएको विरोध र्र्यालीकार्यक्रममा गाउँपालिकाका ७ वटै वडाका सुकुम्बासीहरु भेला भएका थिए । सुकुम्बासी मारा सरकार मुर्दाबाद, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हौं, खारेज गरेको भूमि आयोग फिर्ता गर, भमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पुर्जा दे र सुकुम्बासीहरुको भूमि खोस्न पाईदैन, परमादेश सरकार चाहिदैंन, जस्ता नाराहरुको प्लेकार्ड बोकी र्र्यालीमा नारासहित रमाइलो बजार परिक्रमा गरेका थिए । रमाइलो बजार परिक्रमा गरी स्थानीय सरकार गाउँपालिका अगाडी कोण सभा गरी कार्यक्रम समापन गरेको थियो ।
यसैविच कार्यक्रम पछि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको हातमा पुग्ने गरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले र उपाध्यक्ष राजमती इङ्नामलाई भेटी सुकुम्बासीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाँएका थिए । पत्र बुझ्र्दै गाउँपालिका अध्यक्ष काफ्लेले तत्काल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुग्ने गरी पत्रचार, मेल गर्ने प्रतिवद्धता व्याक्त गरेका थिए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले करिब १४ महिनाको अवधिमा मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसाग सम्झौता गरेको थियो । यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विवरण फारम भरिसकेका छन् ।
